कोशी प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 11-2024-WARAZ5 |
| मिति | |
| स्थिति | प्रक्रियामा रहेको |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | कोशी प्रदेश सभाबाट बनेको कानून अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को अनुसूची-1 मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले पाउने सवारी इन्धन (पेट्रोल) मासिक क्रमशः 250, 200,150 र 125 लिटर र मोविल त्रैमासिक क्रमशः 15, 10, 7 र 7 लिटर उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को अनुसूची 1 मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सचेतक, सभापतिक लगायतका पदाधिकारीको लागि मासिक इन्धन सुविधाको मापदण्ड तोकिएको छ। जसमा सभामुखलाई 225 लिटर पेट्रोल मासिक उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेश योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, अरु निकायका पदाधिकारी, मुख्यन्यायाधिवक्ता लगायतका उच्च पदस्थको लागि पनि इन्धनको मापदण्ड तोकिएको छ। सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, 2079 को दफा 9 मा प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, महाशाखा प्रमुख, निर्देशक, कार्यालय प्रमुख लगायतको कर्मचारीका लागि इन्धनको मापदण्ड छ। गाडीमा 75 देखि 125 लिटरसम्मको मासिक मापदण्ड तोकिएको छ। तर सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने प्रदेशका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीले कानूनमा तोकिएको भन्दा अत्यधिक धेरै परिमाणमा इन्धन प्रयोग हुने गरेको छ। सरकारी गाडी सरकारी काममा भन्दा अरुबेला पनि प्रयोग गरेर इन्धन खर्चमा दुरुपयोग र अनियमितता गरेका छन्। सरकारी सवारी साधन बाहेक सरकारी काममा प्रयोग नभएका अरु सवारीमा पनि इन्धन लगाइदिएर खर्चको दुरुपयोग हुने गरेको छ। PAMS मा इन्ट्रि गरेर इन्धन प्रयोग गर्ने व्यवस्था सबैले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। कुन गाडीमा कति लिटर मासिक इन्धन प्रयोग भयो भनी कही सार्वजनिक गरिँदैन, सूचना माग गर्दा पनि दिँदैनन्। कानून मापदण्ड विपरित मनोमानी रुपमा आफुखुशी इन्धन सुविधाको उपयोग गर्ने भए कानून बनाएर जनतालाई देखावटीमा किन झुक्याउने ? आफ्नो तजविजीमा चल्ने भए कानून बनाउन यत्रो खर्च गरेर किन व्यवस्थापिका बनाउनु पर्यो? कानूनमा लेखिएको भन्दा बढी इन्धन सुविधा लिन दिन सक्नेले कानून, नीति नियममा भएको व्यवस्था अनुसार शासन चलाएर देशामा सुशासन, विकास, राम्रो सेवा प्रवाह र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ? यो देशको प्रशासन विधि सम्मत रुपमा चलाउनुहुन सादर अनुरोध छ। कानूनी राज्यको मान्यता अनुसार विधिको शासन होस्। व्यक्तिको तजविजी र आदेशको भरमा शासन चलाउनु त निरङ्कुशता हो। माथिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले सरकारी सवारी साधनको मनोमानी उपयोग, कानूनमा तोकिए भन्दा बढीको इन्धन सुविधा लिएर विधिको शासनको खिल्ली उडाएपछि तलका कर्मचारीले पनि त्यसको देखासिकी गरेर गाडी मर्मतमा धेरै खर्च भएको बिल बनाएर अनि थोरै इन्धन लगाएर धेरैको विल बनाउन लगाएर कमिसन खाने गरेका छन् , यस्तै देखासिकी र मनोमानी गर्न पाइने अनि कसैको डर नभएपछि अरु प्रशासनिक खर्चहरुमा पनि दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सरकारी गाडी व्यक्तिगत काममा धेरे प्रयोग हुने गरेको छ। सरकारी इन्धन, सवारी साधनको उपयोग र सवारी साधन मर्मतमा भ्रष्टाचार भईरहेको छ, पद तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी कानून विपरित इन्धन सुविधा उपयोग गरिएको हुँदा यस्तो अनियमिततालाई सच्याउनका लागि यो गुनासो/उजुरी पेश गरिएको छ। जनताले धेरै दुःख गरेर कर तिरेका छौँ, पैसा रुखमा फले जस्तो गरेर राज्यकोषबाट सरकारी गाडीमा तेलको खोला नबगाउनु होस्। धन्यवाद। |
| कार्यहरू |
यस मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यू,सचिवज्यू,महाशाखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरुले प्रचलिन
ऐन तथा निदेशिका बमोजिम इन्धन सुविधन लिने गरेको ।कार्यालयको कामको सिलसिलामा प्रदेश मुकाम बाहिर जाँदा थप इन्धन आवश्यक परे कारण खुलाइ उपलब्ध गराइने गरेको । इन्धन बापत नगद भुक्तानि नगरिएको ।इन्धन बपतको मासिक अभिलेख राखिएको ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनको अनुसूचिमा भएको ब्यबस्था अनुसार मासिक रुपमा इन्धन खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको ।सभामुख र उप-सभामुख बाहेकका पदाधिकारीलाई कार्यप्रकृति अनुसार उक्त ईन्धन भुक्तानी भएकाले पदाधिकारीले प्रयोग गरेको सबारी ईन्धनको दुरुपयोग भयो भन्ने अबस्था नरहेको।
प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
आ.ले.प. को समयमा परीक्षण गरी प्रतिवेदन गरिने ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङ
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
दर्ता
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|