कोशी प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 11-2024-U1948Q |
| मिति | |
| स्थिति | समाधान भएको |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 12 मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयको लागि अतिथि सत्कार वापत अनुसूची-2 मा उल्लेखित दरमा रकम दिइने व्यवस्था रहेको छ। अनुसूची-2 अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः 10 हजार, 7 हजार, 5 हजार र 3 हजार रुपैया मासिक रुपमा अतिथि सत्कार वापत पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, 2079 को दफा 14 मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्रीको मन्त्रालयमा रहने निजी सचिवालयको हकमा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही मासिक रुपमा क्रमशः रु.20 हजार, 12 हजार र 10 हजार सम्म अतिथिसत्कार वापतको भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा 14 मा प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको लागि अतिथि सत्कार वापत मासिक रुपमा पाउने रकमको व्यवस्था रहेको छ। यस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारी, आयोग तथा अरु निकायका पदाधिकारी, मुख्यन्यायाधिवक्ता लगायतका उच्चपदस्थको लागि अतिथि सत्कार वापतको सुविधा उपलब्ध गराइने कानूनमा व्यवस्था रहेको छ। तर, प्रदेशका मन्त्रालयहरु र अरु निकायका मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अतिथिसत्कारको लागि कानूनमा तोकिएको रकम भन्दा अत्यधिक बढी खर्च हुनेगरी मनोमानी रुपमा खाजा खाना र चियापान लगायतमा अतिथि सत्कारमा खर्च गर्ने गरेका छन्। मासिक रुपमा अतिथिसत्कारमा के कति खर्च गरियो भनेर हिसाब किताब नै छ। कतिपयले अतिथि सत्कारबापतको रकम मासिक तलब/पारिश्रमिक सँगै बुझ्ने गरेका छन् र मन्त्रालय/निकायबाट अतिथिसत्कारमा खाजाखाना चियापान र खादामाला लगायतमा छुट्टै खर्च गरी दोहोरो रुपमा खर्चको दुरुपयोग र अनियमितता भईरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अरु मन्त्रालय तथा निकायले विविध खर्चमा अपारदर्शी, गैरकानूनी र कुनै विधि तथा मापदण्ड नै नबनाई खर्च गर्ने गरेका छन्। सरुवा भई जाने वा पदावधि समाप्त भएका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई आफूखुशी सरकारी खर्चबाट उपहार दिने गरेका छन्। मनपरेका र व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडिएकालाई धेरै महंगो उपहार दिने गर्छन् भने खुश नपरेकालाई सानाो सस्तो उपहार दिएर भेदभाव पनि छ। अनि उच्चपदस्थलाई महंगो उपहार दिएर खुशी पार्ने प्रवृत्ति पनि छ। राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा लिएर काम लगाएकोलाई कार्यालय सरुवा हुँदै पिच्छे र पदावधि समाप्त भई जादा जतिवेला पनि करुवा मुर्ति लगायतका उपहार दिनै पर्छ र? अनि कोही भेटघाटमा वा भ्रमणमा आएभने पनि उपहार दिने गरिएको छ। कानूनमा त दान दातव्य चन्दा उपहार लिन पाइदैन भन्ने पनि छ त। यस्तो उपहार दिने पाइने भन्ने कुनै मापदण्ड, कानून छैन तरपनि खर्च गरिरहेका छन्। यसबारेमा कुन कानूनले खर्च गर्न अधिकार दिएको छ र कतिसम्मको उपहार दिन पाइन्छ भन्ने केही पनि हेरिनु पर्दैन ? पदाधिकारीको तजबिजी र मनसाय अनुसार अनावश्यक र जथाभावी खर्च गरेर जनताले तिरेको करमा दुरुपयोग र अनियमितता नगरियोस्। अनि उपहार दिने सामाग्री खरिदमा पनि बजारमूल्य भन्दा अस्वभाविक र अत्याधिक बढीको बिल भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। थोरै सामान किनेकोमा धेरै ल्याएको भनि परिमाण बढाएर भुक्तानी गरेर पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। उपहार दिनका लागि कति सामान ल्याइयो, कति प्रयोग गरियो अथवा कस्लाई दिइयो भन्ने हिसाब नै राखिएको हुँदैन। त्यस्तो खर्चको पारदर्शिता नै छैन, समीक्षामा प्रगति प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा खुलाएको नै हुँदैन। त्यसैले विविध खर्च, अतिथिसत्कार खर्च, उपहार दिने खर्चमा कानूनसम्मत र मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गरियोस्। जनताले धेरै दुःख गरेर राजस्व तिरेका छन्। एकहजार रुपैया तिर्नेगरी कमाउन कति मुस्किल छ, तर त्यै राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च गर्ने बेलामा भने केही पनि नसोचीकन पैसा रुखमा फलेको जस्तो गरी सरकारी निकायले मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्। अतिथिसत्कार, उपहार लगायत विविध खर्चको नाममा भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भनी यो गुनासो पेश गरिएको छ। |
| कार्यहरू |
माननिय मन्त्री ज्यू र माननिय राज्यमन्त्री ज्यू सचिवालयमा अवगत गाराइएको।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
आ.ले.प. को समयमा परीक्षण गरी प्रतिवेदन गरिने ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङ
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा, धनकुटा, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|