तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
ट्र्याक नम्बर | 11-2024-K8XR3A |
मिति | |
स्थिति | समाधान भएको |
गम्भीरता | अति जरुरी |
गुनासो स्रोत | वेब एप |
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को नियम 8 र अनुसूची 1 मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अनुसूची-1 को द्रष्टव्यमा लेखिए अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्टहाउसमा बस्ने, एकपटकमा एक जिल्लामा दुईदिन भन्दा बढी नबस्ने लगायतको प्रावधान रहेको छ। यस्तै भ्रमणबाट फर्किएपछि मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण बिल भुक्तानी गरिने उल्लेख रहेको छ। तर, -मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गरेको भ्रमण सरकारी कामको सिलसिलामा हो भन्ने पुष्टि नगरी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने गरिएको छ। सरकारी काम बाहेक व्यक्तिगत काम, घरयासी काम र पार्टीको काममा जाँदा पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन्। - मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दैनिक तथा भ्रमण भत्तामा मितव्ययीता छैन, अनावश्यक खर्च भईरहेको छ। सरकारी गेष्टहाउसमा बसेपनि, अरुकै सौजन्यमा खानावस्नको व्यवस्था भएपनि, कुनै कार्यक्रम समारोहमा सहभागी हुँदा आयोजकले खानबस्नको व्यवस्था गरेको भएपनि दैनिक भत्ताको सबै रकम बुझ्ने गरेका छन्। -मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले भ्रमणबाट फर्किएपछि भ्रमण प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश नगरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको बिल भुक्तानी हुने गरेको छ। मन्त्रीहरुले नै भ्रमणको उपलब्धि देखिने र कामलाग्ने खालको प्रतिवेदन पेश नगर्ने भएपछि अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उच्चपदस्थ र माननीयले नै कानूनको पालना नगर्ने, उपलब्धि र औचित्य विहीन रुपमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिने भएपछि अरु कर्मचारीहरुले पनि त्यहीँ देखासिकी गरेर भ्रमण खर्चमा देखावटी र किर्ते कागज बनाएर भत्ता बुझ्ने गरेका छन्। - माननीयज्यूहरु र उच्चपदस्थ पदाधिकारी/कर्मचारीले अनुगमन निरीक्षण तथा भ्रमण गरेर कामलाग्ने र निर्देशन दिने खालको प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस्। त्यसको कार्यान्वयन र देखासिकी गरेर अरुले पनि अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन कामलाग्ने खालको बनाउँछन्। त्यसै केही उपलब्धी नभए पनि भत्ता लिन मात्र भ्रमणको कागज बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ, काम गरेर खानुपर्छ भन्ने भावना विकास हुन्छ, केही सिक्ने, अध्ययन गर्ने बानी पर्छ, केही कुरामा सुधार हुन्छ। - मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य, आयोगका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सदस्यहरु, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिवहरु र अरु कर्मचारीहरु प्रायः सबैले घरजाँदा दैनिक भत्ता लिने गरेका छन् र प्लेनको टिकट/गाडीको इन्धन वा यातायातको भ्रमण खर्च राज्यकोषबाट लिने गरेका छन्। व्यक्तिगत काममा अथवा सार्वजनिक विदाको दिनमा घरजानु पर्दा पनि सरकारी कामकाजमा गएको भनी कागज बिल मिलाउने गरिएको छ। दशै, तिहार लगायत चाडबाडको बेलामा घरजाँदा पनि प्लेन टिकटको खर्च र दैनिक भत्ता सरकारी कोषबाट लिन मिल्छ? - सरकारका उच्चपदस्थबाट नै कानूनको उल्लंघन भएको छ, व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि पद तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी जनताले दुःखले तिरेको करको दुरुपयोग र अनियमितता भईरहेको छ। आफ्ना यस्ता कमीकमजोरी भएपछि अरुलाई गलत नगर्नुस्, सुशासन कायम गर्नुहोस्, सरकारी खर्चमा अनियमितता नहोस् भनेर कसरी भन्न सक्नु हुन्छ? त्यसैले यस्ता त्रुटी कमजोरी सच्याएर विधिको शासनमा चल्नुहोस्। कानून हातमा लिएर आफ्नो मनखुशी नहोस् भनी यो गुनासो पेश गरिएको छ। धन्यवाद। |
कार्यहरू |
कार्य व्यहवार परिवर्तन गरी PAMS मा ईन्ट्री गरी ईन्धन तथा सवारी साधन मर्मत, र प्रयोग गर्ने भन्ने निर्देशन भएको
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
दर्ता
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|