+ -

कोशी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 11-2024-1YTR3O
मिति
स्थिति समाधान भएको
गम्भीरता अति जरुरी
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को अनुसूची 1 अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई दुईवटा सवारी साधन (मोटर) उपलब्ध गराइने र मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई 1/1 वटा सवारी साधन मोटर उपलब्ध गराइने कानूनमा लेखिएको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075 को अनुसूची 1 मा सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारीका लागि 1/1 वटा सरकारी गाडी सुविधा रहने व्यवस्था छ। यस्तै सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, 2079 मा अन्य कानूनमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराइने प्रावधान रहेको छ। तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख लगायतका उच्चपदस्थ माननीय र कर्मचारीहरुले तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा सवारी साधन प्रयोग गरेका छन्। एकभन्दा बढी सवारी साधनमा रातोनिलो कलरको नम्बरप्लेटनै लगाएर एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने मन्त्री तथा पदाधिकारीले सवारी साधनको दुरुपयोग र कानून विपरित उपयोग गरिरहेका छन्। पदाधिकारीका सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुबाट र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन नपाउनेले पनि सरकारी गाडी लिएर हिडिरहेका हुन्छन् र व्यक्तिगत काममा जाँदा, सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि अनावश्यक सवारी साधन प्रयोग भईरहेको छ। धेरैजसो व्यक्तिगत प्रयोजनमा नातागोता चिनेजानेका र आफन्त तथा साथिभाईलाई लिन र लैजान सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। पदाधिकारीको आवासमा छुट्टै गाडी राखेर परिवारका लागि व्यक्तिगत सुविधामा सरकारी गाडीको प्रयोग हुने गरेको छ। उच्चपदस्थ पदाधिकारीको देखासिकी गरेर जिल्लास्थित कार्यालयहरु पनि धेरै गाडी प्रयोग गर्ने र अधिकांश घुम्न जाँदा, घरजाँदा र आफन्त तथा नातागोताको लागि सार्वजनिक गाडी सरह सेवा दिनमा सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कम्तीमा 20-25 करोडको गाडी किन्ने गरेपनि अझै गाडी नपुगेको भनेर यो वर्ष पनि किनिरहेका छन्। आवश्यक पर्ने ठाउँमा गाडी छैन भने कहीँ धेरै गाडी थुप्रिएका छन्। कानून अनुसार सवारी साधन उपलब्ध गराइने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या भन्दा दोब्बर बढी गाडी प्रदेशका मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयहरुमा उपयोगमा रहेका छन्। तर कसले कतिवटा सवारी साधन उपयोग गरिेरहेको छ, कति लागतको, कति पुरानो र कस्तो प्रकारको गाडी प्रयोग भएको छ, मर्मत सम्भारमा कति खर्च गरियो भनेर विवरण प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन, कहिँ कतै समीक्षामा र प्रगति विवरणमा प्रकाशन तथा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसबारेमा गुपचुप नै राखिएको छ। कोशी प्रदेशका सरकारी गाडी मर्मत शीर्षकबाट मात्र वर्षमा 15-20 करोड खर्च हुने बजेट र खर्चको विवरणमा देखिन्छ। सेवा सुविधा भने कानूनमा तोकिए भन्दा धेरै लिने तर पद तथा निकायले गर्नुपर्ने काम, नियमन/सुपरिवेक्षण, अनुगमन, पारदर्शिता, दण्ड सजाय र गलत प्रवृत्ति रोक्ने, आर्थिक अनुसासन कायम गर्ने लगायतको काम भने राम्रोसँग गरिएको छैन। हरेक वर्षको लेखापरीक्षणमा कानून विपरित काम गरेर अर्बौँ बेरुजु आएको हुन्छ, तर त्यसबारेमा उच्चपदस्थबाट कुनै खोजीचासो र जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता बहन गर्ने तिर ध्यान नै गएको छैन। किन कानून विपरित आर्थिक कारोबार गरेको र किन बेरुजु आएको हो, त्यसमा कसको जिम्मेवारी हो, कसले लापरबाही गरेको छ भनेर कसैलाई केही पनि सोधिदैन। किन गलत गरियो भनेर कसैले स्पष्टीकरण सोध्ने, चेतावनी दिने र विभागीय कारबाही गर्ने तर्फ कोहीले खोजि गर्दैन। तर सेवा सुविधा भने कानूनमा तोकिए भन्दा बढी र नपाउनेले पनि उपयोग गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग हुने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी कम्पनी लगायत गैरसरकारी निकायलाई यसैगरी चलाउने भए उनीहरुले कसरी नाफा गर्न सक्छन्? कुनै बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले 1 हजारमात्र अथवा 1 रुपैयामात्र हिसाब फरक पार्यो भने उसले रातीसम्म बसेर भएपनि हिसाब बुझाएर मात्र घरजान पाउँछ, हिसाब नमिलेमा आफ्नै गोजीबाट पैसा तिरेर हिसाब बुझाउनु पर्छ। तर सरकारी कोषबाट खर्च गर्दा अनियमितता भयो, बेमनासिब तरिकाले र कानून विपरित कारोबार गरियो भनेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा एउटै कारोबारमा लाखौँ करोडौँको बेरुजु औल्याउँदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिन नपर्ने यो कति सजिलो? कति छुट? कोही कसैलाई केहीको डर छैन। यस्तै तरिकाले देशको सार्वजनिक प्रशासन चलाइएको हुँदा सार्वजनिक ऋण 25 खर्ब पुगिसक्यो। जनतामा करमाथि कर थोपरिएको छ, जनतामा सबैतिर निराशा र आक्रोश मात्र छ, सार्वजनिक निकायलाई बेकाम्मे र भ्रष्टचारको दुर्गन्धले दुषित बनाइएको छ। उच्चपदस्थले गरेको मनोमानी खर्च, गैरकानूनी सुविधा र केही आफ्ना गल्ती कमजोरीहरुलाई लुकाउँदै ढाकछोप गर्दैमा कर्मचारीको समय वितेको छ, आफ्नो जिम्मेवारी काम कर्तव्य इमानदारपूर्वक पालना गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले सार्वजनिक निकायमा यस्ता कानून विपरितका सुविधा लिने र राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग वा व्यक्तिगत काममा धेरै उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर सुशासन कायम गरौँ। सबैको जय होस् ।
कार्यहरू
यस आर्थिक मामिला तथा योजना मत्रालयमा ४ जना महाशाखा प्रमुख ,श्रीमान सचिवज्यु र मा. मन्त्री १ पुल गरि ७ वटा गाडिको मापदण्ड अनुसार रहने देखिन्छ।हाल यस मन्त्रालयमा ६ वटा गाडी रहेको १ गाडी करिव ३० वर्ष पुरानो प्रयोग गर्न नसकिने ५वटा गाडी प्रयोगमा रहेको छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल