कोशी प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 09-2024-V0Q0OM |
| मिति | |
| स्थिति | प्रक्रियामा रहेको |
| गम्भीरता | जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चा लन) ऐन, 2076 को दफा 29 मा र कोशी प्रदेश सुशासन (व्य.तथा स.) नियमावली, 2077 को नियम 22 मा सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐनको दफा 29 को उपदफा (1) अनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने जिल्ला वा स्थानीयस्तरका कार्यालयले हरेक चारमहिनामा एकपटक तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरु जस्तै यातायात कार्यालय, कृषि, भेटेरिनरी, अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, वन कार्यालय, खानेपानी, सिचाई, पूर्वाधार, शहरी विकास, घरेलु कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन्। सार्वजनिक सुनुवाई नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही पनि गरिएको छैन। प्रदेश सरकारले यसबारेमा ध्यान पनि दिएको छैन। सुशासन कानूनको पालना नगर्ने अथवा उल्लंघन भईरहँदा पनि प्रदेश सभाको समिति र सरकारका मन्त्रीहरु सचिवहरुले पनि यसबारेमा चासो राखेर यसलाई अनिवार्य गरेको देखिएन। प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चा लन) ऐन, 2076 को दफा 29 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भनिएको छ। प्रदेश सुशासन (व्य.तथा स.) नियमावली, 2077 को नियम 22 अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई गराउनुपर्ने विषयहरु प्रदेश वा मन्त्रालयस्तरका निकायहरुसँग पनि सम्बन्धित रहेका छन्। नियमावलीको अनुसूची-4 मा प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कार्यविधि उल्लेख रहेको छ। तर, प्रदेश मन्त्रालयस्तरले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् र यसबारेमा कानूनमा पनि प्रष्ट नलेखेको भनेर मन्त्रालयहरु पन्छिने गरेका छन्। प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, 2079 अनुसार कार्यालय तथा निकायको परिभाषामा सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई समेटेको छ भने बुँदा नं.3 मा सबै कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सर्वसाधारणलाई सोझै सेवा प्रदान नगरे पनि प्रदेशका मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले पनि आफुले सम्पादन गरेका कार्यहरु, नीति कानून, सेवा प्रवाह, अनुगमन समीक्षा, सञ्चालित कार्यक्रम, बजेट, खर्च लगायतका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकिन्छ। यसो हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पनि हरेक चारमहिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र सबै सरकारी कार्यालयलाई सार्वजनिक सुनुवाई गराउन लगाउनु पर्नेमा त्यसो नभएकोले यो गुनासो पेश गरिएको छ। |
| कार्यहरू |
अघिल्लो आ व २०८०।८१ को पछिल्लो चौमासिक सहितको समिक्षा मिति २०८१।०३।१५ गते सम्पन्न गरिएको छ । चालु आ व को लागि समेत बजेट सहितको कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको अवस्था छ ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा, झापा
गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा
पर्यटन कार्यालय, धरान, सुनसरी
मातहतको निकायहरुमा पत्राचार गरिएको
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे विराटनगर महानगरपालिका, विराटनगर, मोरङ, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगर, विराटनगर, मोरङ, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय,भोजपुर, भोजपुर, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, ओखलढुंगा, ओखलढुंगा, प्रदेश संग्रहालय, धनकुटा, धनकुटा, पर्यटन कार्यालय, धरान, सुनसरी, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा, धनकुटा, चन्दा मोहना सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, विराटनगर, मोरङ, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा, धनकुटा, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा, झापा, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, झापा, झापा, कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा, झापा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, झापा, झापा, कृषि ज्ञान केन्द्र, इलाम, इलाममा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
approved
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|