+ -

कोशी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 09-2024-8RZWNA
मिति
स्थिति प्रक्रियामा रहेको
गम्भीरता जरुरी
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण संघीय संसदले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 को दफा 56 र कोशीको प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2078 को दफा 58 मा सबै सरकारी कार्यालयले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐनहरुमा भनिएको छः- "यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरु त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको समयावधि समाप्तन भएको मितिले सात दिनभित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।" प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालयका साथै स्थानीय तहबाट पनि आम्दानी र खर्चको मासिक रिपोर्ट, आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन लगायतका वित्तीय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरेका छैनन्। मासिक रुपमा तयार गरिने खर्चको फाँटवारी, राजस्व धरौटी लगायतको मासिक प्रतिवेदनहरु पनि सार्वजनिक भएको छैन। वित्तीय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगर्दा कानूनको उलङ्घन भईरहेकोमा त्यसमा जिम्मेवार निकायले कुनै चासो देखाएको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 को दफा 57 र प्रदेश सभाले बनाएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2078 को दफा 59 को उपदफा 1(ज) मा यस उपदफामा अन्यत्र उल्लेख गरिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गर्नेलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र उपदफा (2) बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गरिने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐन बमोजिम जरिवाना नगर्नेलाई एकतह माथिको अधिकारीले तीन हजार जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत खण्ड (छ) मा रहेको छ। साथै उपदफा (6) मा यस ऐन बमोजिम गरिएको सजायको विवरण पन्ध्र दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरेको भनी कुनै पनि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका छैनन्। आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन सबै सरकारी कार्यालय/मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको र तोकिएको समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई जरिवाना र विभागीय कारबाही नभएको भनी यो उजुरी गरिएको छ।
कार्यहरू
आर्थिक प्रशासन शाखा संग समन्बय गरिदै । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
approved मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल