+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 06-2026-TGS6MG
मिति
स्थिति दर्ता भएको
गम्भीरता अति जरुरी
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू! * तलब २१% ले बढ्याे, * महंगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, अरू भत्ता, सञ्चय काेष, बीमा, पेन्सन आदि सुविधा छदैँछ। * सवारी साधन, ईन्धन, ल्यापटप, माेवाईल आदि सुविधा छदैँछ (शिक्षक र अरू राष्ट्रसेवकलाई छैन) * खाजा नास्ता, TADA, विदाई पिच्छे करूवा, डायरी उपहार छँदैछ। # काेशी प्रदेशका कर्मचारीलाई:- * आवास सुविधा (सबै कर्मचारीलाई फर्निचर सहित आवासकाे व्यवस्था। इन्टरनेट,विजुली, पानी, सरसफाई सबै बिल अफिसबाट तिर्ने) * खाजा खर्च हरेक दिनकाे २०० /- * पाेशाक भत्ता थप ५,५००/- * श्रेणीगतलाई समान तहमा तलबकाे थप रकम # संघबाट प्रदेश सचिवमा खटिने सहसचिवलाई खरिदार सरहकाे मासिक तलब थप। माथि लेखिएका तलब सेवा सुविधाका अतिरिक्त अन्य मौद्रिक, गैरमौद्रिक सुविधाहरू पनि छन्। जस्तैः अन्तरवार्ता भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता आदि। कर्मचारीलाई यति धेरै सेवा सुविधा थपिँदैछ। # प्रशासनकाे वर्षौँदेखि कुहेकाे फाेहाेर छ भने सफा गरौँ। बढार्दा धुलाे उड्छ, अलिदिन असहज लाग्छ, तर सफासुग्गर भएपछि सबैलाई फाईदा हुन्छ। गलतलाई गलत नै भनौँ। सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गरौँ। जस्तै: * सरकारी ठेक्काकाे गैरकानूनी कमिसन प्रथा बन्द गरौँ। खरिदकाे अवैध रकम लेनदेन नहाेस्। * कार्यालय सामग्री जिन्सी सामग्री खरिदमा अवैध कमिसन बन्द गरौँ। खरिद गर्न तम्सिने, बजेट सबै सक्न नचाहिदा सामान किनेर घुस खाने काम नगरौँ। घुस कमिसन आउदैन भनेर लिलाम विक्री, बेरूजु फर्स्यौट नगरेर टार्ने, पन्छिने काम नगरौँ। * लेखापरीक्षकलाई घुस/कमिसनकाे गैरकानूनी रकमकाे भाग छुट्याएर दिने, लिने र प्रलाेभनमा पार्ने काम बन्द गरौँ। * बैठक भत्ताकाे किर्ते कागज मिलाएर खाने बन्द गरौँ। विविध खर्चबाट जतिपनि खाजा, खाना, चियापानमा खर्च, घरयासी खर्च गर्न बन्द गरौँ। * काम बिना ७ दिनकाे काज, गणेश काज/गाेही काज, घरजाँदा काज, घुम्न जाँदा काज जस्ता कागज मिलाएर हाकिमदेखि का.स.सम्मले भ्रमण भत्ता TADA खाने काम बन्द गरौँ। विराटनगरबाट ईटहरी गएर फर्किँदा आधा घण्टाकाे बाटाेमा ३ दिनदेखि ७ दिनसम्मकाे नपच्ने गरि भत्ता खान बन्द गरौँ। * कार्यक्रम, तालिम, गाेष्ठीमा बिल कागज मिलाएर अस्वभाविक खर्च देखाएर खाने बन्द गरौँ। महंगाे मदिरा र खानपिन गरेर खर्चकाे बिल मिलाउने काम बन्द गरौँ। * सवारी साधन जथाभावी प्रयाेग गर्न, गाडी मर्मतका नाममा र डिजेल पेट्राेल खान बन्द गरौँ। * विकास आयाेजनामा छुट्याएकाे बजेटबाट ४% कन्टिन्जेन्सी रकम काटेर कागज बिल मिलाएर खान बन्द गरौँ। * निर्माण कार्यकाे अस्वभाविक बढीकाे लागत अनुमान बनाएर, भेरिएशन र डिपिआरका नाममा खान बन्द गरौँ। * आन्दाेलनमा जलेकाे भनेर अफिसकाे ल्यापटप, माेवाईल, सवारी साधन र अरू सामान व्यक्तिगत बनाएर पचाउने काम नगरौँ। * सेवाग्राही वा विचौलियाबाट घुस लिन, वार्गेनिङ गर्न छाेडौँ। सरूवामा घुस खान बन्द गरौँ। * घुस/कमिसन खान नपाउने र व्यक्तिगत स्वार्थ नभएकाे काम नगर्ने, पन्छाउने नगरौँ। तलब, सुविधा लिए बराबरकाे काम गरौँ। * जनताले दु:खले तिरेकाे करबाट जनताकाे सेवा र देशकाे विकासका लागि बजेट छुट्याएकाे हाे। पैसा रूखमा फलेकाे जस्ताे गरेर कार्यालयमा आकाे बजेट फ्रिज हुन नदिने भन्दै मनपरी बिल, कागज बनाएर खाने, लुट्ने काम बन्द गरौँ। * जनताकाे आक्राेश र पीडा समयमै बुझौँ। अब सुध्रिउँ। कार्यालय भित्र अदृश्य रूपमा अनियमितता र आर्थिक अपराध धेरै भयाे। आत्म समीक्षा गरौँ। * घुस/कमिसन खान हुँदैन, भ्रष्टाचार रहित कार्यालय बनाउँ भनेर हाकिम साहेबहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकाे सुन्न पाउँ। * सरकारी खर्च, बिल कागज सबैले हेर्न सक्ने र स्वभाविक लाग्ने बनाउँ। याे देशका कर्मचारी ईमानदार मानिस हुन् भन्ने बनाउँ। पैसा जति भएपनि मान्छेकाे लाेभी, पापी मन भरिदैन। कुर्सीमा बसेर डाका बनेर लुट्न र चाेरी गर्न बन्द गरौँ। * घुस/कमिसन नखाए पनि मान्छे बाँचि रहेका छन्। चाेरेर, लुटेर नखाँदा मरीँदैन। जागिरले खानलाउन पुगेन भने हलाे जाेत्नुस्, गिट्टी कुट्नुस्, मागेर खानुस् तर भ्रष्टाचार गरेर नखानुस्। अब फेरि जनताले सम्झाउन पर्याे भने कार्यालय, संरचना र गाडि जल्ने हाेईन। भ्रष्टाचार गर्ने दुई खुट्टे पशुहरू र कुकुर/बाँदरकाे व्यहाेरा भएका चाेर मान्छेहरू जल्नेछन्। हाेस गर्नुस्। अति गर्नु चार नगर्नु भन्छन्। त्याे भनेकाे भ्रष्टाचार नगर्नु हाे। ज्यान जाेगाउने भए घुस/कमिसन खान बन्द गरौँ। सबैकाे बुद्धि आवस्। धन्यवाद।
कार्यहरू
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल