प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 06-2026-S8B53K |
| मिति | |
| स्थिति | दर्ता भएको |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेशका अरु मन्त्रालयहरुले कार्यालय मसलन्द सामग्री खरिद, छपाई तथा सुचना प्रकाशन र विविध खर्चको बजेट दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका छन्। स्टेशनरी पसल, छपाई गर्ने प्रेस, कार्पेट पर्दा बेच्ने पसल, खाजा चिया ल्याउने होटल र जारको पानी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बिल मिलाएर अत्यधिक धेरै खर्च भएको देखाई कमिसन/घुस लिने र बाँडेर खाने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय र अरु मन्त्रालयहरुमा स्टोर हेर्ने कर्मचारी वर्षौँ देखि एउटै बसेका छन्। अर्को मन्त्रालयमा 5/6 वर्षमा सरुवा भएपनि स्टोर हेर्ने जिन्सी शाखामा नै काम गर्ने गरी जान्छन् र बिल कागज मिलाएर खाने गरेका छन्। प्रशासन शाखा, लेखा शाखा र हाकिम अर्थात् सचिव वा उपसचिवको मिलेमतोमा अत्यधिक खर्चको बिल बनाएर खाने गर्छन्। संघीय मन्त्रालय र अरु प्रदेशका मन्त्रालयमा भन्दा कोशी प्रदेशका मन्त्रालय/कार्यालयहरुमा प्रशासनिक खर्चमा बजेट अत्यधिक धेरै विनियोजन गर्दछन् र हरेक वर्ष 10/15 प्रतिशतले वृद्धि पनि हुने गर्दछ। अझै पुगेन भनेर रकमान्तर पनि गरेर बजेट सक्ने गरी खर्चको बिल कागज मिलाएर खाने गरेका छन्। असार महिनामा धेरै बिल मिलाउने गर्छन्। खर्च भएर जाने सामान ल्याएर जथाभावी कागज मिलाउने गर्छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष 2079/80 भन्दा अघि मसलन्द कार्यालय सामग्री खरिद शीर्षक 22311 मा 35/40 लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको थियो। सो आर्थिक वर्षमा रु.32 लाख विनियोजन भएकोमा 29 लाख 32 हजार खर्च भएको छ। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष 2080/81 मा 20 लाख 94 हजार र 2081/82 मा 16 लाख 96 हजार खर्च भएको छ। 2082/83 मा 17 लाख विनियोजन छ। आर्थिक वर्ष 2080/81 मा अध्यादेशबाट भदौमा 2 पटक र मंसीरमा 1 पटक प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा र अर्को बर्षको बजेट समेत पेश गर्दा सो मन्त्रालयमा प्रशासनिक खर्च धेरै हुने भएतापनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम खर्च भएको छ। यसको अर्थ 2079/80 र सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरुमा 30/35 लाख मसलन्द सामग्री खरिदमा भएको खर्च दुरुपयोग भएको निश्चित छ। यस्तै छपाई खर्चमा पनि र विविध खर्चमा पनि दुरुपयोग छ। किनकी अघिल्ला वर्षहरुमा त्यति धेरै खर्च हुने गरी तीनचार पटक बजेट पेश गर्नु परेको थिएन। कार्यालयमा मसलन्द सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको कुरा कर्मचारीले उठाइरहँदा पनि त्यसलाई वेवस्ता गरियो। मसलन्द सामग्री लगायत अन्य प्रशासनिक खर्चमा भएको अनियमितताबारे छानविन गरियोस्, खर्चको विस्तृत विवरण प्रकाशन गरियोस्, बिल बिजक सार्वजनिक होस् र सार्वजनिक सुनुवाई गरेर यसबारे पारदर्शिता कायम गरियोस् भनी माग गरिएतापनि मन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन। उल्टै “रामराज्य हुँदैन”, अरुले अर्बौँ खाएका छन् हामीले यति खाँदा केही फरक पर्दैन, “कर्मचारी मात्र मर्नु पर्छ भन्ने छैन” जस्ता भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै मन्त्रालयका सचिव र जिम्मेवार पदाधिकारीले सुशासन कायम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई हप्काउने शैलीमा कुरा गर्छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पनि आर्थिक वर्ष 2079/80 अघि 60/70 लाखसम्म मसलन्द सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2081/82 मा 29 लाख मात्र खर्च भएको छ। यसको अर्थ 29 लाखले पुग्नेमा 70 लाख खर्च गरेर शतप्रतिशत भन्दा बढी खर्चको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा 2079/80 मा 45 लाख भन्दा बढी खर्च भएको थियो भने 2080/81 र त्यसपछिका वर्षमा 18/20 लाख मात्र मसलन्द सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ की 2075/76 देखि 2079/80 सम्म कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयहरुमा मसलन्द सामग्री, छपाई, विविध खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्च, फर्निचर, मेशिनरी लगायतको खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको छ। मनपरी ल्यापटप, मोवाइल, ट्यावलेट, आइप्याड किनेर व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्ने, 1 वर्षमा नै विग्रिएको भनेर थन्क्याउने र नयाँ किन्ने प्रवृत्ति पनि छ। सरुवा हुने जति सबैलाई करुवा दिने, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रमुख सचिवको सरुवा हुँदा सबै मन्त्रालय/कार्यालयले 1/1 वटा करुवा दिँदा एक जनालाई 15/20 वटा करुवामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। फर्निचर खरिदमा पनि उस्तै मनपरी छ। एउटै प्रकृतिको सामानमा मन्त्रालयपिच्छे फरक र अस्वभाविक बढीको मूल्यमा खरिदको बिल बनाएर खाएका छन्। बजारमा 10 हजारमा पाइने पलङ, लोबेडको 50/60 हजारको बिल बनाएर खाने गर्छन्। जनताले दुःखले कर तिरेको पैसा लुट्न पाएपछि कमिसन खान पाउने भएपछि जति खर्च गरेर लुटे पनि भैगोनि। कसैले हिसाबकिताब खोज्दैन भनेर खानेहरुलाई एकएक हिसाब खोजेर कानूनको दायरामा ल्याई सजाय गर्नु पर्नेछ। यो जसरी पनि हुन्छ। किनकी हिजो लुटेर खानेहरुको कुर्सीमा भोली इमानदार युवा कर्मचारी आउँछन्। भ्रष्ट कर्मचारीले लुटेर खाएका सबै फाइल सार्वजनिक गरेर छानविन गर्दै कार्बाही गरेरै छाड्छन्। जागिरलाई कमाउने र लुट्ने पेशा बनाउकाहरुले आज आफूले गरेको काम कसैले थाहा पाउँदैन पचाउन सकिन्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ किनकी समय सँधै एकनास हुँदैन। त्यही कुर्सीमा सँधै बसिँदैन, समय फेरिएपछि कुकर्मको फल अवश्य मिल्छ। |
| कार्यहरू |
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|