प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 06-2026-0KLEUS |
| मिति | |
| स्थिति | जानकारी पठाई फर्छौट |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | चालू खर्च बढ्नुका मुख्य कारणहरू देहाय अनुसार रहेका छन्। प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत सुधार हाेस् भनी सुझाव पेश गरिएकाे छ:- * कार्यक्रम, गाेष्ठी, तालिम जस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक कार्यमा अत्यधिक विनियाेजन र खर्च हुने, ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट यसमा खर्च छ। यसमा TADA बैठक भत्ता गाडी ईन्धन, हाेटल खाजा खाना, मायाकाे चिनाे पेनड्राईभ डाईरी जस्ता खर्चमा अत्यधिक र अस्वभाविक बिल कागज बनाउने प्रवृत्ति छ। * सरकारी गाडीकाे दुरूपयाेग। सरकारी बाहेकलाई पनि ईन्धन लगाईदिने, यसले ईन्धन मर्मतकाे खर्च बढायाे। ईन्धन सुविधा बापत रकम दिने सरकारकाे नीति पनि लागू हुन सकेन। * कार्यालय सामग्री खरिद, छपाई, सुचना प्रकाशन उपकरण मर्मतमा अत्यधिक र अस्वभाविक बढी खर्च। बजारमुल्य भन्दा धेरै बढीकाे बिल बन्ने। * कर्मचारी आवासकाे घरभाडा, पानी विजुली, फर्निसिङ, मर्मत जस्ता खर्च बढेकाे। काेशी प्रदेशमा मात्र कर्मचारीले घरभाडा लिन पाउँछन्। * पुजिगत खर्चकाे कन्टिन्जेन्सीबाट विकासे कार्यालयकाे प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेमा चालू खर्चमा धेरै विनियाेजन हुने। चालु खर्च, मेशिनरी, फर्निचर, सवारी खरिद, डिपिआर अनुसन्धान, मर्मतमा पनि र कन्टिन्जेन्सी बाट पनि खर्च भएर दाेहाेरिएकाे छ। शीर्षक अनुसार वजेट र खर्च नहुदा यथार्थ डाटा र वित्तीय विवरण आउन सकेन। जस्तै ईन्धन शीर्षकमा विनियाेजन र खर्चकाे डाटामा कन्टिन्जेन्सीकाे नाममा पुँजीगतबाट भएकाे खर्चकाे हिसाब नै आउँदैन। प्रशासनिक खर्चका सबै शीर्षकमा पर्याप्त बजेट छुट्याएका कार्यालय/मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई कन्टिन्जेन्सी चाहिदैन। तर खरिद नियमावलीकाे अनुसूची १ र १क मा लागत अनुमान बनाउँदा ४% प्रशासनिक खर्च छुट्याउने व्यवस्थाले खर्चकाे दुरूपयाेग र भ्रष्टाचार बढायाे। गैरबजेटरी खर्च बढ्याे। * सरकारी कार्यालयकाे पानी बिजुली सञ्चार ईन्टरनेट, सरसफाई,कर, बीमा जस्ता खर्चमा वृद्धि, विल समयमा नतिर्ने जरिवाना सहित तिर्दा धेरै खर्च लाग्ने। * अनुगमन, भ्रमण खर्च अत्यधिक छ। गणेश काज, गाेही काजकाे नाममा त्यसै TADA बाडेर अनियमितता छ। भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ खारेज गरेर नयाँ बनाउनु पर्दछ। बेजिल्ला भ्रमणकाे भत्तामा बेथिति भयाे। * चिया खाजा, स्वागत विदाई, अतिथि सत्कारकाे विविध खर्च पनि धेरैछ, खातामा पैसा पनि जान्छ अनि अतिथि सत्कारकाे बिलकाे भुक्तानी पनि हुन्छ दाेहाेराे छ। विविध खर्च २२७११ काे रकम नियन्त्रण बाहिर छ। * दरबन्दी भन्दा बाहिर करारमा कर्मचारी धेरै राखिनु,जस्तै कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक, का.स. सरसफाईकर्मी आदि। * कार्यक्रम प्राेजेक्टकाे नाममा करार र अस्थायीमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति, पछि प्राेजेक्ट सकिएपनि कर्मचारी रहिरहने। * स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान र त्यसमा पनि चालू प्रकृतिका कार्यक्रममा धेरै विनियाेजन हुनु। * समिति, बाेर्ड जस्ता नाममा काेष खडा गरि आफै बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरि खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी। अर्थ मन्त्रालयकाे निगरानी र संसदकाे अनुमाेदन नभएकाे आयव्यय धेरै दुरूपयाेग छ। संविधानकाे धारा ११७ र २०७ अनुसार सबै सरकारी काेषकाे रकम विनियाेजन ऐनमा समावेश नगरी खर्च गरियाे। * निर्वाचनकाे भत्ता धेरै भयाे घटाउनु पर्ने। र मसलन्द अनावश्यक पठाईन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने। * आलेप र मलेप गर्दा चालू र प्रशासनिक खर्चकाे राम्राे लेखापरीक्षण नहुने। अडिटरलाई कमिसनकाे भाग/घुस दिएर, भाेज खुवाएर बेथिति र अनियमितता ढाकछाेप गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। * खर्चकाे मापदण्ड पालना नगर्ने, बेरूजु हुनेगरी र अनियमित रूपमा आर्थिक काराेबार गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही नबनाईएकाे। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ काे दफा ५७, दफा ३९ (३), दफा ४०(२) अनुसार जरिवाना र विभागीय कारबाही नहुनु। |
| कार्यहरू |
तँपाइकाे गुनासाे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|