प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 05-2026-YI50JD |
| मिति | |
| स्थिति | दर्ता भएको |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | आगामी बजेटमा देहायकाे सुधार हाेस्:- १. सबै प्रकारका बैठक भत्ता खारेज गरियाेस्। बिल कागज मिलाएर भत्ता मात्र खाने प्रचलन छ, उपलब्धि केही छैन भत्ताकाे अनावश्यक खर्च छ। २. प्रदेशमा खटिने सहसचिवलाई अतिरिक्त भत्ता खरिदार सरहकाे तलब मासिक दिने व्यवस्था खारेज। ३. कन्टिन्जेन्सी खर्च खारेज। कार्यालय सञ्चालनमा बजेट विनियाेजन र कन्टिन्जेन्सी समेत गरेर काेशी प्रदेशका पूर्वाधार, सिचाई, खानेपानी, पर्यटन आयाेजनामा वार्षिक करिब ६० कराेड दाेहाेराे खर्च भकाे छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ काे अनुसूची १ र १क अनुसार वर्कचार्ज स्टाफ खर्च, सानातिना खर्च र कार्यालय सञ्चालन खर्च बापत पुजिगत बजेटकाे ४% हटाउने। यसकाे धेरै दुरूपयाेग छ। आयाेजना वा कार्यालयलाई चाहिने सबै खर्च LMBIS मा बजेट कार्यक्रम पेश गरेर सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्दा अनियमितता राेक्न सकिन्छ। ४. अनावश्यक काज, अनुगमन, भ्रमण खर्चमा राेक लगाईयाेस्। ५. खर्च शीर्षक २२७११ विविध खर्चबाट अनियमितता र दुरूपयाेग धेरै हुन्छ। अतिथि सत्कार, चियापान भनेर जथाभावी खाना खाजा मायाकाे चिनाे खादा लगायतमा अनावश्यक खर्च राेकियाेस्। ६. कार्यक्रम खर्च, गाेष्ठी तालिम खर्चमा, ईन्धन, पत्रपत्रिका, मसलन्द सामग्री, मर्मत खर्च, मेशिनरी, फर्निचर खरिद, परामर्श आदिमा अत्यधिक बजेट विनियाेजन गरेर दुरूपयाेग गरिन्छ। यसलाई २५% देखि ५०% सम्म घटाईयाेस्। ७. कर्मचारीलाई २०० रूपैया खाजा खर्च खारेज गरियाेस्। अफिसकाे खर्चबाट खाजा खाने, कामै नपरी र घर जाँदा TADA खाने, क्वाटर सुविधा लिने, खरिदकाे अवैध कमिसन खाने, कार्यक्रम गाेष्ठी लगायतकाे अनियमितता र बेथिति राेकिएकाे छैन। खाजा खर्च दिएर काेशी प्रदेशकाे वर्षकाे १६ कराेड भन्दा बढी खर्च भएकाे छ। त्यसलाई विकासकाे काममा उपयाेग गर्न सकिन्छ। तलब, महंगी भत्ता वृद्धि हुँदैछ, यस्ताे अनावश्यक भत्ता हटाईयाेस्। संघमा र अरू प्रदेशमा यस्ताे खाजा खर्च छैन। ८. करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा काेषमा आवद्ध गर्न तलबकाे २०% ले हुने रकम सरकारले याेगदान व्यहाेर्न बजेट छुट्याईयाेस्। संघीय कानूनमा २०% याेगदान व्यहाेर्ने व्यवस्था छ, प्रदेशकाे निजामती सेवा ऐन नियममा १०% लेखिएकाे हुँदा त्यसलाई संशाेधन गरि २०% हाेस्। |
| कार्यहरू |
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|