कोशी प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 05-2025-YQIAAF |
| मिति | |
| स्थिति | समाधान भएको |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | नमस्कार मान्यवरहरू! सबै सरकारी निकाय, मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा हरेक दिनजसाे बैठक बस्ने र भत्ता बाड्ने प्रचलन छ। कार्यालय समयभन्दा बाहेक विहान बेलुका बैठक भएमात्र भत्ता दिने मापदण्ड छ। कार्यालय समयमा बैठक बस्ने भनेर पत्र पठाउँछन्। बैठककाे आमन्त्रण पत्रमा विहान ११ बजे वा दिउसाे १ बजे यस्तै समय लेखिएकाे हुन्छ। कार्यालय समयमै बैठक बस्छन्। तर बैठककाे माईन्युटमा भने विहान ८ बजे अथवा बेलुका ५:३०/६ बजे भनेर गलत समय लेख्छन् र भत्ता दिन्छन्। बैठक बसेका निकायकाे सिसिटिभि हेर्ने र कर्मचारीकाे विद्युतीय हाजिरी हेर्ने हाे भने समय डाँटेर भत्ता खान झुट्टा कागज बनाएकाे प्रष्ट देखिन्छ। अनि एकदिन वा एक पटककाे बैठकलाई धेरै पटककाे माईन्युट बनाउने गर्छन्। नियमित कामकाे लागि समिति कार्यदल बनाएर बैठक भत्ता खाने गलत प्रवृत्ति छ। आमन्त्रीत भनेर धेरैलाई र असम्बन्धित कर्मचारीलाई राखेर भत्ता दिने गर्छन्, प्राय सबै बैठकमा लेखा शाखाका कर्मचारीलाई आमन्त्रीतमा राखेर भत्ता दिनै पर्छ नभए खर्च भुक्तानी निकासा नै राेकिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकाे र बढुवा समितिकाे बैठकमा समेत आमन्त्रितमा त्यही कर्मचारीलाई राख्छन्, जसकाे मूल्याङ्कन हुँदैछ। यस्ताे लाजमर्दाे अवस्था छ। सार्वजनिक खरिदकाे ठेक्का मूल्याङ्कनकाे काम कार्यालय समयमै गर्नु पर्छ, त्यसकाे समय ताेकिएकाे हुन्छ। तर यस्ताे मूल्याङ्कन समितिकाे बैठक भत्ताका लागि विहानबेलुकाकाे समय लेखिन्छ। याे पनि गलत र जाेखिमछ। बैठक कति समय न्यूनतम बस्दा भत्ता पाउने भन्ने छैन। भत्ताकाे दर धेरै छ। लाेकसेवा वा शिक्षक सेवाकाे परीक्षामा कम्तीमा २/३ घण्टा खट्दा पनि १ हजार रूपैया आउँदैन। करकट्टी गरेर ४/५ सय मात्र दिन्छन्। माननीय संसदहरूकाे बैठक भत्ताकाे दर १ हजार मात्र छ। तर मन्त्रि र कर्मचारीकाे बैठक भत्ताकाे दर भने २ हजार देखि २५ सय सम्म हुन्छ। एउटा कर्मचारीकाे मासिक तलबलाई दैनिकमा निकाल्ने हाे भने दिनभर काम गर्दा १ हजार १५ सय यस्तै दैनिक भागमा पर्ला। तर एकछिन, आधाघण्टा बैठक बस्दा र सही गरेका भरमा, खासै याेगदान नगरी धेरै भत्ता दिने प्रवृत्ति नै गलत छ। काम गर्न छाडेर भत्ताकाे माईन्युट बनाउन र विहान बेलुकाकाे समय लेख्न अनि आमन्त्रीतमा राख्नमै कर्मचारी तल्लिन हुन्छन्, उपलब्धि हुने केही छैन। यसले गर्दा तलब भत्ता, पेन्सन, सुविधा, ईन्धन, सवारी, घरभाडा जस्ता लाभ लिएकाे विर्सिन्छन्। याे सबै हाजिर गरेपछि कामै नगरेपनि पाइन्छ भन्ने ठान्छन्। अनि केही काम गर्नुपर्याे भने अतिरिक्त आम्दानीका रूपमा बैठक भत्ता, गणेश काज, कमिसन जस्ता गैरकानूनी रकम खाेज्ने र खाने गलत संस्कार बसेकाे छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताकाे सुरूवात बैठक भत्ताबाट भकाे छ। यसले संगठित रूपमा अपराध गर्न, किर्ते र झुठ्ठा कागज बनाउन दुरूत्साहन गरेकाे छ। उच्चपदस्थ र अधिकृत कर्मचारीबाट नै झुटा र गलत कुरालाई सही भनेर प्रमाणित गरिन्छ भने सत्य, नैतिकता, ईमानदारिता र सुशासन, कानूनी राज्य सबैकाे धज्जी उड्डयाे। अधिकृत भनेर राज्यले विश्वास गरेर अधिकार दिएकाे व्यक्तिले राज्यलाई धाेका दियाे, दिउसाेकाे समयलाई बिहान बेलुकाकाे भनेर प्रमाणित गरेर पदकाे दुरूपयाेग गर्याे। पैसा त १५ सय २ हजार लियाे हाेला, तर यसपछि गर्ने हरेक सहीमा झुटा र गलतकुरालाई सत्यसावित गरेर देशलाई कराेडाैँकाे क्षति भयाे। नैतिकता र ईमानदारितालाई बैठक भत्तामा विक्री गर्याे। जागिर अवधिभर बैठक भत्ताकाे त्यै गलत काम देखाएर अरूले कति गलत काम गराए र फाईदा लिए त्यसकाे हिसाब गर्नै सकिँदैन। एउटा ईमानदार र अनुशासित कर्मचारीले देशलाई जति याेगदान गर्न सक्छ? राष्ट्रभक्तिकाे भावना र देशकाे सेवककाे रूपमा शीर ठाडाे बनाएर हिड्न नदिने बाधक बैठक भत्ताबाट नै सुरू हुन्छ। TADA बैठक भत्ता र अरू गैरकानूनी रकम लिएपछि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेकाे छैन भनेर ढुक्कसँग भन्नै सकेनन्। बैठक भत्ताकाे लागि कागज मिलाउन हाकिम साबहरूले सिकाए पछि TADA काे कागज, मसलन्द सामग्री, छपाई, अरू खरिद, कार्यक्रम गाेष्ठी जस्ता सबै आर्थिक काराेबारका विल भर्पाईमा गलत र झुटा कागज बनाउन सिकाईयाे, छुट दिईयाे। हाकिम साहेबले बैठक भत्ता र TADA काे कागज मिलाएकाे सिकाे गरेर कार्यालय सहयाेगीले ५ कप चिया ल्याँउदा २५ कपकाे झुटा विल बनाउन लगाएर भ्रष्टाचार गर्न सिके। सवारि चालकले आधा ट्याङ्की तेल लगाएर पुरै ट्याङ्की भरेकाे विल बनाउन लगाएर कमिसन खान सिके। खरिदारले १०० रूपैयाकाे सामानलाई ५०० काे बिल बनाएर खान सिके र अरूले यसैगरी सिके, खाए। अहिले पनि त्यै भईराछ। याे कुरा गलत हाे यसाे नगर्नुस् भनेर हाकिम साहेबहरू भन्न सक्नु हुन्न। यसरी तैँ चुप मैँ चुप गरेर प्रशासन चलिराछ। यस्ताे कुरा बाहिर लान हुँदैन, अरूलाई भन्न हुँदैन भन्ने कडा अनुशासन छ। जेजस्ताे भएपनि सहेर, गाेप्य राखेर जागिर खान्छन्। हाकिमका विरूद्धमा बाेले करारकाे जागिर जाला, स्थायीकाे सरूवा हाेला भन्ने डर छ। बैठक भत्ता दिदा राज्यलाई खासै क्षति हुँदैन, तर ईमानदार कर्मचारी नहुँदा धेरै क्षति भकाे छ। त्यसैले कर्मचारीलाई भ्रष्ट हुन बाध्य पार्ने, राज्य विरूद्धकाे अपराध किर्ते जालसाजी गरेर प्रशासन चलाउने प्रचलनकाे अन्त्य गरियाेस्। सबैकाे जय हाेस्। |
| कार्यहरू |
यस मन्त्रालयको च .नं. 1215, मिति 2082/01/24 को पत्र मार्फत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|