प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 03-2026-060IVK |
| मिति | |
| स्थिति | दर्ता भएको |
| गम्भीरता | अति जरुरी |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ काे दफा ३५ बमाेजिम सबै कार्यालयकाे आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रत्येक ३ महिनामा गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पालना भएकाे छैन। आर्थिक वर्ष कटेपछि वर्षमा एकपटक मात्र गरिन्छ। आलेपकाे उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार भएन। आलेप गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकाे हाे र गर्ने दायित्व प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र ईकाइ कार्यालयकाे हाे। आफ्नाे कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न र कानूनकाे पालना गर्न छाडेर अनेक बाहना बनाउने गरेकाे पाईयाे। लेखाका कर्मचारी अभाव छैन र हुँदैन, किनकी कामकाे चाप कम भएका मन्त्रालय/कार्यालयका लेखासमूहका कर्मचारीलाई अर्काे निकायकाे आलेप गर्न खटाउन सकिन्छ। नसकिने भए कम जाेखिम भएका कार्यालयकाे ६/६ महिनामा आलेप गर्न सकिने भनेर कानून बनाउनु पर्याे। नभए कानून आफ्नाे हातमा लिएर, कानून भन्दा माथि आफूलाई ठानेर जे गरेपनि हुन्छ भनेर प्रणाली नविगारियाेस्। दिनकाे ३ पटक दबाई खानु अनि विमार ठीक हुन्छ भनेर डक्टरले भनेकाे नमानी आफुखुशी गर्ने, समयमा दबाई नखाने र ढिला खानेकाे विमार ठिक हुँदैन, झन बल्झिन्छ र अर्काे समस्या हुन्छ। त्यस्तै कानून र सिद्धान्त अनुसार गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेकाे हुन्छ, त्याे पालना नभएपछि कसरी वित्तीय उत्तरदायित्व र बेरूजु रहित काराेबार हुन्छ त? लेखापरीक्षणलाई अतिरिक्त कमाई गर्ने र व्यक्तिगत लाभकाे रूपमा हेर्ने गरिएकाे र कर्मचारीले लेखापरीक्षकलाई घुस/कमिसन जस्ता अवैध रकम छुट्याएर लेनदेन हुने गरेकाेले कानून मिचेर आफुखुशी आलेप गरिन्छ, याे आराेप मात्र हाेईन, तिताे सत्य हाे। हाेईन भने आलेप गर्न अर्काे मन्त्रालय/कार्यालयकाे फुर्सद भकाे कर्मचारीलाई खटाउन किन सकेनन्, काम विहिन भएर कर्मचारी बसेका छन् तर कर्मचारी अभाव भन्न छाडिदैन, भएकाेलाई काम लगाएकाे छैन। अर्काे कार्यालयकाे कर्मचारी खटाउन सकिने कुरा कानूनमा छैन भने संशाेधन गर्न सकिन्छ। भ्रष्ट संस्कारलाई मलजल गर्न दुरूत्साहन भएकाे र कानूनकाे शासन भन्दा व्यक्ति हावी भएकाे याे एउटा राम्राे उदाहरण हाे। कानूनकाे पालना नहुँदा कहि कतै जवाफ दिनै पर्दैन, कसैले खाेजी गर्दैन, तलब भत्ता काटिदैन, सेवा सुविधा खाेसिदैन, सरूवा बढुवा राेकिदैन, जागिर जाँदैन अनि किन कानूनले ताेकेकाे काम गर्न पर्याे? सार्वजनिक सुनुवाई, बेरूजु फर्स्यौट, लिलाम विक्री, सरकारी सम्पत्ति संरक्षण जस्ता काम गर्दा अतिरिक्त लाभ अथवा पर्सनल कमिसन आउँदैन। त्यहीभएर खरिदमा र खर्च गर्नमा जाे पनि तम्सिने तर सुशासन कायम गर्न वास्तै छैन। तलब भत्ता सेवा सुविधा सबै लिने, एउटा ग्रेड थाेरै भयाे र भनेजस्ताे मालदार कार्यालयमा सरूवा भएन भने अदालतमा मुद्धा लगाउन जाने प्रवृत्ति छ। तर कानूनमा ताेकेका जिम्मेवारी चाहिँ सबै पूरा नगरेपनि हुने? कानूनकाे पालना गरेन भनेर कुन अदालतमा मुद्धा लगाउने? प्रदेश विनियाेजन ऐनमा अवण्डा बजेट बाड्ने समय कार्तिकसम्म थ्याे, मन्त्रिपरिषद् बाट बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर फागुनसम्म सारेकाे भनेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयकाे सूचना राजपत्रमा आकाे छ, याे भनेकाे विधिसम्मत हाेस्, कानून नमिचियाेस् भनेर हाेला। त्यै मन्त्रालयले र मातहतकाे प्रलेनिकाले त्रैमासिक आलेप गर्ने कानून किन मिचिरहेकाे छ? त्यसैले यसबारेमा गम्भीर रूपमा लिएर कानून अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण गराईयाेस्, प्रतिवेदन सार्वजनिक हाेस्, कार्यान्वयन पनि गरियाेस् भन्ने कुरा माग गरी याे गुनासाे पेश गरिएकाे छ। धन्यवाद। |
| कार्यहरू |
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
|