+ -
नयाँ गुनासोको दर्ता गर्नुहोस्  
नयाँ गुनासोको दर्ता गर्नुहोस्  

कोशी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली

कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 03-2025-YRJ0GN
मिति
स्थिति जानकारी पठाई फर्छौट
गम्भीरता अति जरुरी
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण नेपालका प्राय सबै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र निकायहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षक र महालेखा परीक्षककाे कार्यालयबाट खटिने अन्तिम लेखापरीक्षकलाई दिन भनेर रकम घुस बापत छुट्याएर राखिएकाे हुन्छ। कार्यालय सामाग्री खरिद, कार्यक्रम तालिम गाेष्ठी, बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, ईन्धन, सञ्चार, विविध खर्च लगायतमा अनियमित र भ्रष्टाचार गरेर अस्वभाविक बढी खर्च गरेकाे अनि सार्वजनिक खरिदमा व्यवसायीबाट कमिसन लिएकाे जस्ता अवैध रकम सरकारी कार्यालयमा उठाएर हाकिम, लेखा, स्टाेर, प्रशासन र ईन्जिनियर अनि पेश्की लिने कर्मचारी मिलेर भाग लगाएर खान्छन्। त्यसबाट आन्तरिक र अन्तिम लेखापरिक्षकलाई भाग छुट्याएर राख्छन्। महालेखा परीक्षककाे कार्यालयका लेखापरीक्षक कर्मचारीले सबै अड्डाबाट घुस/कमिसन उठाउँछन्। धेरै भ्रष्टाचार र बजेट अनियमित रूपमा खर्च गर्ने अड्डा अनुसार ताेकेर पैसा उठाउँछन्। स्थानीय तहबाट त लाख भन्दा माथि नै हुन्छ अरे। अवैध पैसा आएन र भनेजति भएन भने प्रतिवेदन नै दिदैनन्। जेपायाे त्यही नभकाे कुरा लेखेर प्रतिवेदन दिन्छन्, नचाहिदाे बेरूजु लेखिदिन्छन्। वार्गेनिङ गर्छन्, अनि महंगाे खानपिन र हाेटलबासकाे खर्च पनि अडिट गरेकाे अफिसबाट तिर्न लगाउँछन्। पैसा पाए भने अनियमित भकाे कुरा पनि नदेखेजस्ताे गर्छन्। बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च लगायतमा भकाे अनियमितता र कार्यालय सामान अनि कार्यक्रमका नाममा भएकाे अत्यधिक दुरूपयाेग र अनियमितताकाे बारेमा सैदान्तिक बेरूजु पनि लेख्दैनन्। महालेखा परीक्षक र उच्च पदस्थ परीक्षकहरू पनि लेखापरीक्षकलाई यसाे बस्ने खाने र अरू व्यवस्था मिलाई दिनु भन्दै सरकारी कार्यालयलाई दबाब दिने गर्छन्। छलफल तथा बैठकमा खुला रूपमै यसाे भन्छन्। काेलेनिका र प्रदेश लेखा ईकाईकाे अफिसबाट हुने आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई पनि अवैध पैसा छुट्याएर दिने गर्छन्। आलेप गर्नेले त खासै केही बेरूजु लेख्दैनन्। केही नदेखेकाे जस्ताे गरेर सामान्य पेश्की नमिलेकाे मात्र बेरूजु लेखेका हुन्छन्। आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई त अरू सबै अफिसबाट ईन्धन, सञ्चार, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायतमा पनि अवैध र गैरकानूनी रूपमा रकम वा सुविधा उपलब्ध गराएका हुन्छन्। याे लाजमर्दाे कुरा हाे। लेखापरीक्षकलाई तलब भत्ता, भ्रमण खर्च, दैनिक भत्ता सबै दिएकाे हुन्छ, अनि अडिट गरेकाे अफिसबाट खानबस्नकाे अपेक्षा किन? अडिट गर्न गकाे कार्यालयबाट खाना खाजा, बासकाे सुविधा र घुस समेत लिएपछि निष्पक्ष लेखापरीक्षण हुन सक्दैन। लेखापरीक्षक प्रलाेभन र प्रभावमा पर्नु हुँदैन। याे गलत भईरहेकाे छ। महालेखा परीक्षककाे कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयबाट कुनै अतिरिक्त सेवा सुविधा र अवैध रकम लिँदैनाै भन्नू पर्ने, लेखापरीक्षकलाई नलिन निर्देशन गर्नु पर्ने र महंगाे खानपान भाेज गराएमा वा अवैध रकम, सुविधा लिएमा उजुरी लिने र कारबाही गर्नु पर्ने कार्य हुन सकेकाे छैन। यसबारेमा छानविन गरि कारबाही गरियाेस्।
कार्यहरू
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश सभा सचिवालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश योजना आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगर, विराटनगर, मोरङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, मोरङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी, Sunsari, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोशी प्रदेश, मोरङमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल
प्रिन्ट